पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि राज्य की एनडीए सरकार ने अब अगले साल तक युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरियां देने का नया लक्ष्य तय किया है।
यहां गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के तुरंत बाद कुमार ने कहा, “बिहार उच्च विकास दर और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। यह आने वाले वर्षों में समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेगा। पहले हमने अपने युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था… लेकिन अब हमारी सरकार ने 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरियां देने का नया लक्ष्य तय किया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है।
कुमार ने कहा, “अपनी 'सात निश्चय पार्ट-2' योजना के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने और 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा था। यह योजना 2020 में शुरू की गई थी…इस योजना के तहत लगभग 5.16 लाख लोगों को पहले ही सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 2 लाख और सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य भी पार कर लिया है, जिसमें 24 लाख से ज़्यादा अवसर पहले ही स्थापित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल तक 10 लाख और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएँगे।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेताओं पर उनके साथ सत्ता साझा करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने का श्रेय लेने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, “आजकल कुछ लोग बयान देते रहते हैं कि पहले कोई भर्ती नहीं होती थी और उन्होंने भर्ती शुरू कर दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 लाख नौकरियां देने की पहल मेरी थी और हम इस पर काम कर रहे हैं।”
केंद्र द्वारा हाल ही में बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज पर आगे कुमार ने कहा, “मैंने लगातार बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा या विशेष पैकेज की बात की है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रों में कई विकासात्मक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बिहार के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। बिहार के लिए घोषित इस विशेष पैकेज के लिए हम मोदी जी के आभारी हैं।”
राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर कुमार ने कहा कि उनकी सरकार विकास के मार्ग को प्राथमिकता देगी तथा यह भी सुनिश्चित करेगी कि राज्य के प्रत्येक हिस्से में कानून का शासन कायम रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम बिना किसी पूर्वाग्रह के विभिन्न समुदायों और सामाजिक समूहों के लोगों के बीच आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखने के लिए काम करते हैं, ताकि राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। राज्य में कानून का राज कायम हो…यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बल की संख्या बढ़ाई गई है। अब बिहार पुलिस की संख्या में 2.27 लाख की बढ़ोतरी की जाएगी।”
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